चितवन , ९ माघ ।
संविधान" देशको मुल कानुन हो र एस्को आफ्नै महत्व र केही मुल मान्यताहरु रहेका छन्। त्यो मध्य नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ "प्रारम्भिक" को धारा १ मा लेखिएको वांक्याश हो " यो संविधान नेपालको मुल कानुन हो। यस संविधानसगं उल्लेख वाझिने कानुन बाझिएको हद सम्म अमान्य हुनेछ।" अर्थात संविधानको कुनै धारा उपधारा सगं कुनै किसिमको अन्य ऐन कानुन हरु बाझिएमा संविधानमा उल्लेखित कुरा लागू हुनेछ।
अहिले राजनितिक वृतमा चर्चामा रहेको विषय स्थानिय चुनाव पहिले कि संसदीय चुनाव पहिले गर्ने भन्ने हो। सत्तादिन दल विषेश गरि नेपाली कांग्रेस संसदिय चुनाव पहिले गर्ने दाउ खोजी रहेको छ । हालसम्म नेपालमा भएको दुई वटै स्थानिय तह चुनावमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बनेको कारण पनि कांग्रेस फेरि दोस्रो हुन चाहेकै छैन । कांग्रेसले राम्रो सगं बुझेको छ स्थानिय चुनाव हार्न पुगेमा एस्को धक्का संसदिय चुनाव सम्मै पुग्ने छ। अर्को तिर दुई दुई पटक विघटन गरेर पुनर्स्थापना भएको संसदको अवधी नेकपा एमालेबाट बारम्बार भएको संसद अवरोधको कारण देखाई पांच वर्षे समायावधी नपुगी चुनाव गर्न खोज्नु आफैमा विरोधाभास पुर्ण देखिन्छ।
एकातर्फ ऐनले स्थानिय तह रिक्त नहोस भनेर कार्यकाल सकिनु २ महिना अघि स्थानिय तहको चुनाव गर्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ भने अर्को तिर संविधानमै कार्यकाल सकिएको ६ महिना भित्र चुनाव गरे हुने बाटो खुल्ला राखिदिएको छ। स्थानिय तह निर्वाचन ऐन २०७३ परिच्छेद २ "निर्वाचन तथा निर्वाचन प्रणाली" को दफा ३ उपदफा १ मा लेखिएको छ "सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ।" अर्को तर्फ नेपालको संविधान २०७२ को भाग १८ "स्थानिय व्यवस्थापिका" अन्तर्गत धारा २२५ मा लेखिएको छ " गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पांच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिना भित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।" अहिले चुनाव सम्बन्धमा वाझिएको धारा यी नै हुन्।
संविधान को धारा १ अनुसार स्थानिय तहको निर्वाचन ऐन दफा ३ को उपदफा १ स्वत निस्कृय हुने हुदाँ सरकारले स्थानिय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिना भित्र चुनाव गराए हुने देखिन्छ र अहिले सत्तारुढ दलको मुल ध्यय त्यस तर्फ नै केन्द्रीत रहेको देखिन्छ। तर एसले संविधानको मुल मर्म अनुसार नै बनेको संघिय प्रणालीको मेरुदण्ड रहेको स्थानिय तहको समग्र विकासमा भने गम्भीर असर पार्नेछ। त्यसो त स्थानिय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१; असार १४ र असोज २ मा सम्पन्न भएको कारणले अलग अलग स्थानिय तहले आफ्नो कार्यकाल अलग समय दावी गर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। एस्तोमा असोज २ गते निर्वाचन भएको स्थानिय तहहरुले अजै एउटा नगरसभा सम्पन्न गर्न पाउनु पर्छ नभन्लान भन्न सकिन्न। वैशाखमा सबै स्थानिय तह भगं गर्न नमिल्ने भनी कानुनविदहरुले समेत बताउने गरेका छन्। संविधानमा आधारित रहेर बनाउनु पर्ने स्थानिय तह निर्वाचन ऐन २०७३" बनाउदा संसदका सांसद ज्युहरुले थोरै मात्र पनि अध्ययन गरेको देखिदैन।
अबको विकल्प भनेको सत्तारुढ दलले संविधानको धारा देखाउदै चुनाव सार्ने र सो को लागि सके संसदमा ऐन संसोधनकालागि विधेयक पेश गरि विरोधकै बाबजुत पास गर्ने वा अध्याधेश बाटै भए पनि स्थानिय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नु हो । तर स्थानिय तहमा हुने रिक्तताले समग्र संघिय प्रणालीनै धरापमा पर्न सक्ने हुदां संविधानमै संशोधन गरेर ऐन अनुसार नबाझिने गरि कायम गर्ने हो भने देशको हित हुने देखिन्छ तर संसदनै सुचारु गर्न नसकेको यो अवस्थामा प्रतिपक्ष दल एमालेको साथ विना संविधान संशोधन हुन सक्ने देखिन्न। हुन त देशको खस्कदो आर्थिक अवस्था, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र महंगो बन्दै गैरहेको संघिय व्यवस्थामा यसरी संशोधन गरेर तिनै तहको चुनाव एकै पटक गर्ने हो भने आर्थिक व्यवस्थापन लगायतका पाटोमा भने देशलाई अवश्य फाइदा पुग्नेछ। तर यो कार्य गर्न पनि कानुनमै अनेकन झमेला हरु रहेको छ।अब स्थानिय तहको चुनाव के कसरी हुने भन्ने विषय भने सत्तासिन दलको इमान्दारितामा भर पर्ने देखिन्छ।
नवीन अधिकारी
