प्रहरीको प्रस्तावित अध्यादेशमा आईजीपीको पदावधि घट्यो, सिपाहीको उमेर हद बढ्यो
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीको उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अध्यादेश ल्याउन स्वीकृति दिएसँगै प्रहरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तथा पदावधि र उमेर हदको व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि गृह मन्त्रालयले अध्यादेश स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अहिले लोक सेवा आयोगको समेत सहमति भएपछि कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो ।
कानुन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग लगायतको पनि सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास हुनु पर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्ने छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले मंसिर १५ मा पठाएको नयाँ विवरणअनुसार महानीरिक्षक (आईजीपी)को उमेरहद ५८ वर्ष र सिपाही हवल्दारको उमेर हद ५१ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि सिपाही हवल्दारको उमेरहद ४८ वर्ष थियो ।
आउने अध्यादेशमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाले प्रहरीका तल्लो दर्जाहरुको उमेर हद बढ्ने देखिएको छ । प्रहरी महानीरिक्षक धिरजप्रताप सिंहले अध्यादेशकै लागि पठाएको प्रस्ताव अनुसार सिपाही तथा हवल्दारको अवकाशको उमेर हद ५१ वर्ष र आइजीपीको उमेरहद ५८ वर्षको हुनेछ ।
यसैगरी यसअघि सई र असईको ५१ वर्ष थियो भने अब ५४ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । इन्स्पेक्टर ५३ वर्ष र डीएसपी ५४ वर्षको उमेर हदका कारण घर जाने गरेका थिए भने अब उनीहरको उमेर हद ५५ वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
एसपी र एसएसपीको उमेर हद ५५ वर्ष रहेकोमा अब ५६ वर्ष पुर्याइएको छ भने पदावधि ६ वर्ष बनाइएको छ । अब डीआईजीको उमेरहद ५६ वर्ष पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ । एआईजी उमेरहद ५६ वर्षको रहेकोमा ५७ वर्ष र पदावधि ४ वर्ष बनाइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक उमेर हद ५८ पुर्याइएको छ । पदावधि भने एक वर्ष घटाइएको छ । पहिले ४ वर्ष रहेकोमा अब ३ वर्ष बनाइएको हो । यही प्रावधानसहितको प्रस्ताव अघि बढेको हो ।
हाल ३० वर्षे सेवा अवधि भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रहरी नियमावली संशोधनको तयारी गरेको हो ।
निर्वाचनअघि प्रहरी नियमावलीमार्फत संशोधनको प्रयास भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई संकेत गर्दै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने राय राखेपछि रोकिएको थियो । अहिले अध्यादेश नै ल्याएर यो विषयमा संशोधन गर्न लागिएको हो ।
प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकांश अधिकारी ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । यसको माग गर्दै विगतमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेका छन् । जसमा सर्वोच्चले ऐनमार्फत नै अवकाशका विषय संशोधन गर्न परमादेश दिएको छ ।
०७१ वैशाखमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले ‘अवकाशको उमेरहद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अपनाई प्रहरी ऐनमा नै चाहिने व्यवस्थान गर्नू–गराउनू’ भनेर परमादेश दिएको थियो ।
एआईजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो आदेश भएपछि अहिले सरकार अध्यादेशको तयारीमा लागेको हो ।