प्रदेश २ : दलीय अवस्था र अंकगणित फेरियो, तोकिएन प्रदेशको नाम र राजधानी

Desk
  |   
प्रकाशित मिति: पुष १६, २०७८
82 Shares

जनकपुरधाम, १६ पुस

प्रदेश २ को प्रदेश सभा गठन भएको करिब चार वर्ष भइसकेको छ । यी चार वर्षमा प्रदेश सभाको दलीय अवस्था फेरियो, अंकगण्ति फेरियो तर तोकिएन प्रदेशको नाम र राजधानी  । 

लामो समयसम्म प्रदेशको नामाकरण नहुँदा ‘दुई नम्बरी प्रदेश’ भनेर सत्तारुद्ध दलकै शीर्ष नेताहरूले समय समयमा मजाक उडाउने गरे पनि प्रदेश सरकारमा रहेका दलहरूले गम्भीरता देखाएका छैनन् । प्रदेश सरकार दुई तिहाइ बहुमतमा रहे पनि प्रदेश नामाकरणका सम्बन्धमा सत्तारुढ दल भित्रै फरक फरक मत रहेकाले नामाकरणको सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

दलहरूले प्रदेश नाम र राजनधानीमा गम्भीर नदेखाए पनि सभामुख सरोजकुमार यादवले भने सक्रियता बढाउन थालेका छन् । गत चैतमा प्रदेशको नाम र राजनधानीको लागि थालिएको प्रयास अफसल भएपछि पुनः सभामुख यादवले नाम र राजधानीको दोस्रो प्रयास थालेका हुन् । 

तर, दलहरूको नाम, अंकगणित र अवस्था फेरिए पनि पुरानै एजेण्डा अघि सार्दै आएकोले दोस्रो प्रयास पनि असफल हुने सम्भावना देखिएको छ ।
पहिलो प्रयास असफल हुँदा प्रदेश सभामा नेकपाको ३२, समाजवादीको ३०, राजपाको २५, कांग्रेसको १९ र रिजवान अन्सारी नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको एक गरी १०७ सांसदसहित उपस्थिति थियो । 

अहिले दोस्रो प्रयास जारी रहँदा अहिले प्रदेश सभामा जसपा ३९, कांग्रेस १९, एमाले आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १३, माओवादी केन्द्र आठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी १६ र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको एक गरी १०४ जना सांसद छन् । 

त्यसमध्ये सत्ता रुढ दल जसपा, कांग्रेस, नेकपा एस, माओवादी केन्द्र गरी ७९ सांसद छन् । अर्थात दुई तिहाईका लागि भन्दा एक मत बढी नै छ । तर, ती दलहरूको प्रस्ताव नै फरक फरक रहेकोले नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ  ।

प्रदेशको नाम र राजनधानीको टुंग्याउन भएको पहिलो प्रयासमा प्रदेश सभामा जसपा, नेकपा, कांग्रेस र नेपाल संघीय समाजवादी मात्र थियो । तर, अहिले वर्तमानमा प्रदेश सभामा लोसपा, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेकपा एस थपिएको छ । जसपा विभाजन भएपछि लोसपा थपिएको छ भने साविक नेकपा खारेजपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले विभाजन हुँदा नेकपा एस थपिएको छ ।

केही दिनअघि प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा दल तथा सांसदहरूसँग प्रस्ताव मागेको थियो । प्रदेशको नामकरणमा चार र राजनधानीमा दुई प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसपा, लोसपा र माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ भने राजधानीमा जनकपुरको नाम प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी, कांग्रेसले प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा, एमालेले जानकी, नेकपा एसले जानकी र कांग्रेसका केही सांसदले मध्य मधेशको प्रस्ताव गरेको छ । राजनधानीमा सबै दलले जनकपुरकै नाम प्रस्ताव गरे पनि वीरगञ्ज केन्द्रित सबै पार्टीका सांसदले राजधानीमा वीरगञ्जको नाम नै प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यसैगरी, प्रदेशको राजधानीमा दलहरूको एउटै प्रस्ताव रहे पनि प्रदेश नामाकरणमा सहमति नहुँदा प्रदेशको राजधानी पनि अन्योलमा परेको छ । प्रदेशको राजधानीको पनि टुंगो नलाग्दा प्रदेश सरकारले आफ्ना भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेशको स्थायी राजधानीको निर्णय नभएसम्म प्रदेश सरकारले थप मन्त्रालयको थप भवन वा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसक्ने कानुनी प्रावधान छ । यस्तोमा अवस्थामा एउटै भवनमा चारवटा मन्त्रालय चलाउन प्रदेश सरकार बाध्यात्मक अवस्थामा छ ।

दलीय समहतिको लागि विशेष समिति गठन

प्रदेश २ को नाम र राजधानीमा दलीय सहमति नभएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरिएको छ । समितिले बिहीबारदेखि काम पनि सुरु गरिसकेको छ । समितिले काम थालेको १५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने छ ।
समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा दलहरूले राखेको प्रस्तावको अध्ययन, छलफल तथा दलहरूबीच अन्तरक्रिया गरी दलीय सहमतिको प्रयास गरिनेछ ।

सत्तारुढ दलका सासद आशावादी

प्रदेश सभाको ८ औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन ढिलो भए पनि अब चालु अधिवेशनबाट जसरी पनि यी दुई विषय टुंल्गाउने बताएका थिए ।

प्रदेश नाम र राजधानीको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले जसरी पनि दलीय सहमतिमा ती विषयलाई टुंग्याउने बताएका थिए । सरकारका सहयोगी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता तथा उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री सत्रुधन महतोले सत्तारुढ दलहरूकै प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव फरक फरक भए पनि साझा प्रस्तावको विषयमा छलफल भइरहेको बताए । 

‘प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन ढिलो भइसकेको छ,’ मन्त्री महतोले भने,‘ अब ढिलो हुँदैन, आठाैँ अधिवेशनबाट जसरी पनि टुंगो लगाउने प्रयास छ ।’ अर्काे एक प्रश्नमा उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको एजेण्डा फरक छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने जसपाको एजेण्डा पनि फरक छ, कांग्रेसको पनि फरक छ । तर, यी सबै एजेण्डालाई कसरी सम्बोधन हुने त्यसलाई मध्यनजर गरे साझा प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । जसपाले भनेकै प्रस्ताव पास हुने सम्भावना छैन ।’ 
जानकी मधेश, मिथिला मधेश, मध्य मधेश लगायतका साझा एजेण्डा हुन सक्ने उनले बताए ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक उपेन्द्र कुश्वाहाले प्रदेशको नाम र राजधानीको सवालमा आफ्नो पार्टीले हदैसम्मको लचकता अपनाउन सकिने बताए । जसपा वा लोसपाले भनेकै जस्तो प्रदेशको नाम मधेश मात्र हुन नसकिने भन्दै उनले भने, ‘प्रदेशको अगाडि पछाडि केही जोड्दा फरक पर्दैन । मधेश मात्र मधेशवादी पार्टीले मधेश मात्र रटान लगाएको अवस्थामा प्रदेशको नाम टुंगिँदैन । त्यसकारण हामीले मध्यविन्दु खोज्नुपर्छ भनिरहेका छौ ।’ 

थप प्रस्ट्याँदै उनले भने, ‘मधेश आठ मात्र होइन, २२ जिल्लालाई मधेश भन्छन् । तर, त्यसकारण साघुँरो बनाउने काम उपयुक्त होइन । यो कुरा मधेशवादी दलहरूले पनि बुझ्नु आवश्यक छ ।’

यता, सरकारको नेतृत्व गरिरेहको जसपाका सासद अकोश यादवले मधेश आन्दोलनबाट संघीय प्राप्त भएकोले मधेशलाई छोड्न नसकिने बताए । ‘यहाँका जनताको पहिचानसँग मधेश जोडिएकोले प्रदेशको नामाकरण मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भने हाम्रो एजेण्डा हो । त्यसको अगाडि पछाडि केही थप्नु आवश्यक छैन, उनले भने ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षि दल लोसपाले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेशको लागि सत्तारुढका साथै विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल थालेको छ । लोसपाका सांसद रानीशर्मा तिवारीको नेतृत्वमा लोसपाले प्रदेशको नाममा सहमति जुटाउन वार्ता कमिटी नै गठन गरेको छ । वार्ता समितिले अहिलेसम्म विपक्ष दल नेकपा एमाले र नेकपा एस समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गरेको छ ।

वार्ता समिति संयोजक सासद तिवारीले भनिन्, ‘हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो एजेण्डाको विषयमा कुरा राखेका छौ, उहाँहरूले हाम्रो प्रस्तावलाई सकरात्मक रुपमा लिएका छन् । तर, उहाँले पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्र कुनै निर्णय लिन सकिने भनेका छन् ।’ 

मधेश आन्दोलनमा मधेशवादी पार्टीसँगै यहाँका सबै पार्टीको सहयोग र सर्थन रहेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण मधेश प्रदेश राख्दा उहाँहरूको सहयोग  र समर्थन रहन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा पनि प्रदेशका नाम र राजधानी टुंग्याउने मनसायमा नरहेको आरोप लगाए । सत्तारुढल जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशको नाम र राजधानीलाई आगामी चुनावी एजेण्डा बनाउने दाउमा रहेको उल्लेख गर्दै नेता मण्डलले भने, ‘तर, उनीहरूको मानसिकता र प्रवृत्ति देखेर जनताले आगामी चुनाव उनीहरूलाई कहाँ पुरयाउन भन्ने हेक्का छैन ।’

‘विगतमा प्रदेशको नामाकरणमा दलहरूको फरकफरक प्रस्ताव थियो,’ उनले भने, ‘तर राजधानीको विषयमा त सबै दलहरूले संयुक्त रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, पनि उनीहरू लिखित सहमति र नैतिकतालाई ख्याल नगरी राजधानीको प्रस्तावलाई असफल बनाउँदै सहमति तोडे । अब उनीहरूसँग भविष्यमा कसरी सहमति र सहकार्य हुन्छ ?’ 

प्रदेशको नामाकरणमा पनि हामीले हदैसम्मको लचकता देखाएको बताउँदै उनले भने, ‘उनीहरू आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भने जस्तै एउटै रटान लगाइ रहे ।’

यसरी असफल भयो नाम र राजधानी टुंगो लगाउने पहिलो प्रयास

गत ४ चैतमा प्रदेश २ को नामाकरण र राजधानी नाम टुंग्याउन गरिएको मतदातनले पनि प्रस्ताव पारित गर्न सकेन ।   सत्तारुढ दल तत्काल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसहित विभिन्न दलहरूले नामाकरणको विषयमा  फरकफरक चार प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने राजधानीको विषयमा संयुक्त रूपमा एउटै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

तत्लकालीन सतारुढ दल समाजवादी पार्टी र राजपाले प्रदेशको नामाकरणको सम्बन्धनमा गरेको मधेश प्रदेश प्रस्तावको पक्षमा ६० र विपक्षमा ४६ मत परेको थियो भने एक मत बदर भएको थियो । १०७ कुल सासद रहेको प्रदेश २ को सभामा दुई तिहाइका लागि ७२ मत आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैगरी, सभाका सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले गरेको जानकी प्रदेशको पक्षमा ३७   र विपक्षमा ७० मत, कांग्रेसले गरेको मिथिला भोजपुरा प्रदेशको प्रस्तावको पक्षमा २८ र विपक्षमा ७९ मत परेको थियो भने कांग्रेसकै सासद नागेन्द्र यादवसहितका गरेको मध्य मधेश प्रदेशको प्रस्तावको पक्षमा ४२ र विपक्षमा ६५ मत परेको थियो । तर, यी चारवटै प्रस्तावमा आवश्यक दुई तिहाइ अर्थात ७२ मत नपुगेपछि सबै प्रस्ताव असफल भएको थियो ।

त्यसैगरी, प्रदेश २ को स्थायी राजधानी लागि चारवटै दलले संयुक्त रुपमा  जनकपुरसहित मिथला माध्यमिकी परिक्रमा ढल्केवर पूर्वमा लोकमार्ग र दक्षिणमा भारतीय सिमानासँग जोडिएको क्षेत्रफललाई राजधानीको क्षेत्र रूपमा संयुक्त प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रदेशको राजधानीको प्रस्तावभन्दा पहिला नामाकरणको प्रस्तावमा मतदान भएको थियो । नामाकरणको प्रस्तावमा आफूहरूलाई विपक्षीबाट सहयोग नपाएपछि सत्तारुढ दलले जानेरै राजधानीको प्रस्तावलाई असफल गराएका थिए ।
 

 

Desk
प्रकाशित मिति: पुष १६, २०७८
82 Shares
Footer ads