भूमि आयोगद्वारा जग्गा वितरणको तयारी

Samabesi1
  |   
प्रकाशित मिति: कार्तिक १०, २०७८
121 Shares

चितवन, १० कात्तिक । राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी माघबाट जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरुआत गर्ने भएको छ । आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको हो ।
आयोगका आध्यक्ष केशव निरौलाका अनुसार दलित भूमिहीनलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा वितरण गरिनेछ । विघटित आयोगले ४० जिल्लामा गरेको लगत सङ्कलनका क्रममा परेको निवेदन र अन्य जिल्लामा गरी नेपालमा हाल १५ देखि १७ लाख भूमिहीन सुकुमबासी रहेको अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जग्गा वितरणका लागि अहिले आयोगले योजना तयारी गरिरहेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर योजना सार्वजनिक गर्छौं ।” सातै प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गरी कार्ययोजना बन्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सबै दल, स्थानीय तह र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गराउँदै पहिचान तथा वर्गीकरण गरिनेछ ।
वास्तविक रुपमा भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको उहाँको भनाइ थियो । “माघबाट ठूलो सङ्ख्यामा रहेका भूमिहीनहरुको समस्या समाधान हुने छ,”  उहाँले भन्नुभयो । प्रतिऐलानी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको भए राज्यलाई सीमित राजस्व बुझाएर उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो । अधिकार सम्पन्न आयोग भएकाले नेपालमा रहेका सुकुमबासीहरुलाई तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाइएको छ । “थोरै सङ्ख्यामा पुर्जा बाँडेर चर्चा कमाउनु छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “ठूलो सङ्ख्यामा पुर्जा बाँड्ने तयारी छ ।”
अघिल्लो आयोगले गरेका कामलाई आवश्यक छानबिन गरी निरन्तरता दिइने उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो, “आयोगहरुले गरेको कामहरु राज्यले गरेका हुन् । आवश्यकताअनुसार छानबिन गरी अघि बढाइन्छ ।” दल र कार्यकर्ताले गरेको नभई राज्यको स्रोतसाधनको प्रयोग गरी गरिएको काममा राजनैतिक गन्ध आउन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
आयोगका उपसचिव मणि रेग्मीले आयोगले पूर्णता पाएसँगै वितरणको काम सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला तहमा आयोग बनिसकेपछि स्थानीय पालिकासँग छलफल गरी वितरणको काम सुरु गरिनेछ । संरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनहरुलाई कानुनले दिएको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिने उहाँको भनाइ थियो । सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनहरुका लागि १३० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा उपलब्ध गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

Samabesi1
प्रकाशित मिति: कार्तिक १०, २०७८
121 Shares
Footer ads